जेल, यातना और फाँसी, बिन सलमान द्वारा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर सऊदी अरब के यूरोपीय मानवाधिकार संगठन ने एक बयान जारी कर इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अधिकारी फाँसी, यातना और दशकों की कैद के साथ इस देश में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 

याद रहे कि सऊदी अरब ने 1996 में 37-अनुच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी भी देश को बच्चे को यातना, दुर्व्यवहार, कठोर, अमानवीय या अपमानजनक दंड नहीं देने के लिए बाध्य करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को कोई भी देश मौत या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दे सकता है।

सऊदी अरब के अधिकारियों ने बार-बार आधिकारिक तौर पर कहा है कि देश के कानून बच्चों को मौत की सजा और लंबी अवधि के कारावास से बचाते हैं, और बच्चों के लिए अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान की है।

जबकि सऊदी अरब के मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संगठन इस बात पर जोर देता है कि सऊदी अधिकारियों के बयान इस देश में सुधार करने के उनके झूठे दावों का हिस्सा हैं, और यदि इस संबंध में कोई कानून पारित किया जाता है, तो वह नकली होगा। इस देश में बच्चों के अधिकारों का हनन करने की प्रथा जारी है।

2016 के बाद से, सऊदी अरब ने ने 12 बच्चों की मौत की सज़ा दी है, और उनके शवों को आज तक अपने पास रखा हुआ है और उन्हें उनके परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया है। 2018 में, सऊदी अरब ने बच्चों के अधिकारों के अपने आमूलचूल सुधार को खूब प्रचारित किया और बाल कानून जारी किया, जिसमें कहा गया है कि "यदि कोई बच्चा अपराध करता है, तो सजा घर में गिरफ्तारी होगी, बशर्ते कि घर में नजरबंदी दस साल से अधिक न हो।"

यह भी पढ़ें अमेरिका और पश्चिम की मानवाधिकार रिपोर्ट: फ़िलिस्तीनी बच्चों की सुरक्षा करने में दुनिया की विफलता

हालाँकि, जुलाई 2021 में, बच्चों के कानूनों को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद, सऊदी अरब ने किशोरावस्था में हिंसा करने के आरोप में मुस्तफा अल-दरविश को मौत की सजा सुनाई।

वर्तमान में, अब्दुल्ला अल-द्राज़ी, जलाल अल-बाद, यूसुफ अल-मनासिफ, अली अल-मबीयुक, हसन जकी अल-फराज, अली हसन अल-सबिती, जवाद कुरीरास और महदी अल-मोहसेन नाम के 8 सऊदी बच्चे मौत की सजा का सामना कर रहे हैं।

बचपन में हिंसा करने के लिए अल्लाह हवायती को मौत की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सऊदी सरकार ने मौत की सज़ाओं को सही ठहराते हुए कहा है कि जिस समय इन लोगों ने अपराध किए तब वह बच्चे नहीं थे।

जबकि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की फाइलें अपराध करने की तारीख, गिरफ्तारी और मुकदमे की प्रक्रिया सभी इस बात पर जोर देते हैं कि वे 18 साल से कम उम्र के हैं। 

लंबी अवधि की जेल की सज़ा या आजीवन कारावास

बच्चों के अधिकारों के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि यदि 15 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा अपराध करता है, तो निम्नलिखित में से एक सज़ा दी जानी चाहिए: फटकार और चेतावनी, उसे उसके माता-पिता या किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उसका अभिभावक हो, उसे अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए कुछ स्थानों पर जाने से रोकना और कुछ काम करने से रोकना।

अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए इसे किसी विशेष कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाना, अधिकतम दो वर्ष के लिए घर में नज़रबंद किया जाना, उसे अधिकतम एक वर्ष के लिए किसी सामाजिक या चिकित्सीय संस्थान को सौंपना होता है।

यह भी पढ़ें यमन पर बमबारी न करने पर सऊदी सरकार ने पायलटों को दी मौत की सज़ा

कानून की स्पष्ट शब्दावली के बावजूद, सऊदी अरब नाबालिगों को लंबी सजा देता है। अगस्त 2023 में, सऊदी अदालत ने मनाल अल-काफिरी को आरोपों के लिए 36 साल जेल और यात्रा प्रतिबंध की सजा सुनाई। उनपर आरोप एक ट्वीट था, उन्हें 17 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया था।

यह पहला मामला है जिसमें एक नाबालिग लड़की पर मुकदमा चलायाए जाने और सज़ा का पता लगाया गया है, जबकि उम्मीद है कि ऐसे अन्य मामले भी हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। मार्च 2023 में सऊदी कोर्ट ऑफ अपील ने सज्जाद अल यासीन की सजा को बरकरार रखा।

इस बच्चे को 35 साल जेल की सजा सुनाई गई और उसी अवधि के लिए यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया ग। इस बच्चे के आरोपों में प्रदर्शनों में हिस्सा लेना और सरकार के खिलाफ नारे लगाना भी शामिल है।

इसके अलावा, सऊदी अरब अभी भी मोजबती अल-सफवानी को जेल में रखे है, जिसे 16 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

यातना: बाल कानून के अनुच्छेद 8 में कहा गया है: "किशोर से पूछताछ घर के अंदर और ऐसी जगह पर की जानी चाहिए जहां वह सुरक्षित और शांत महसूस करे। "यदि घर से बाहर पूछताछ आवश्यक है, तो बच्चे की मानसिक और भावनात्मक शांति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

सऊदी अरब में मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संगठन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई से पता चलता है कि इनमें से कई मामलों का उल्लंघन किया गया है, खासकर पूछताछ और जांच के दौरान, और इस प्रक्रिया के साथ विभिन्न स्तरों पर यातना और हिंसा का उपयोग किया गया है।

सितंबर 2014 में, मोर्टेज़ा कुरारिस को 13 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया, यातना दी गई और एकांत कारावास में रखा गया, जबकि मोहम्मद एस्सम अल फराज को 15 साल की उम्र में हिरासत के दौरान जिन यातनाओं का सामना करना पड़ा, उसके कारण उन्हें उच्च रक्तचाप और उनकी शारीरिक स्थिति का सामना करना पड़ा।

यह भी पढ़ें सऊदी अरब में मानवाधिकार की स्थिति, आधा सच

हालाँकि वे सभी बच्चे जो इस समय फाँसी के ख़तरे का सामना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अदालतों में इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके बयानों पर अत्याचार किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन अदालत ने इस मुद्दे की जाँच नहीं की और उनकी मौत की सज़ा की पुष्टि कर दी।

अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर, सऊदी मानवाधिकार के लिए यूरोपीय संगठन का मानना है कि बच्चों के साथ सऊदी अरब की बातचीत काफी हद तक मानवाधिकारों के प्रति देश के दृष्टिकोण की वास्तविकता को दर्शाती है।

जबकि सऊदी अधिकारी कानून और सुधारों पर जोर देते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का दावा करते हैं, वास्तविकता से पता चलता है कि इस देश के कानूनों के पाठ और उनके कार्यान्वयन में बड़े अंतर हैं, क्योंकि यह अपने दायित्वों और भारी वाक्यों का उल्लंघन करता है और यह लंबे समय तक जारी रहता है। बच्चों के लिए।