इजरायल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन 1948 में इस शासन की स्थापना के साथ ही शुरू हो जाता है। इसके बाद यहूदी शासन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ व्यापक सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अभियान चलाए हैं।
अल-हवातीत जनजाति के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की वृद्धि पर जोर देते हुए मानवाधिकार संगठन ने नियोम परियोजना में शामिल कंपनियों से इसकी बहिष्कार की मांग की है।