बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए सरकार ने गठित की SIT

कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि बिटकॉइन घोटाले की फिर से जांच के लिए सीआईडी के तहत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। बिटकॉइन घोटाला 2021 में पिछली भाजपा सरकार के दौरान सामने आया था।

बिटकॉइन घोटाला 2021 में पिछली भाजपा सरकार के दौरान सामने आया था। कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी। इसने सरकार पर आरोप लगाया था कि वह घोटाले को इसलिए दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें बड़े नाम शामिल हैं।

मुख्य संदिग्ध श्रीकृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी पर राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट को हैक करने और 11.5 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है। उस पर क्रिप्टो मुद्रा चोरी, ड्रग तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के आरोप भी हैं। 
 
गृहमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मनीष खरबिकर एसआईटी का नेतृत्व करेंगे जो तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि मामला साइबर अपराध से जुड़ा है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों से वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो वह बिटकॉइन घोटाले की फिर से जांच कराएगी।
 
उन्होंने कहा, 'हमने इसे एक विशेष जांच दल को सौंपने का फैसला लिया है। हमने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के तहत एसआईटी का गठन किया है।' उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि एसआईटी न्याय करेगी। एडीजीपी मनीष खरबिकर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह तकनीकी लोगों की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि यह साइबर से जुड़ा मामला है। वे विभिन्न स्रोतों की मदद भी ले सकते हैं।'
 
केंद्रीय एजेंसियों की किसी भी संभावित सहायता के बारे में परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने एसआईटी को सलाह दी है कि जिसकी भी जरूरत हो, उसकी मदद ली जाए। उन्होंने कहा, 'अगर इस संबंध में अलग से आदेश की जरूरत होगी तो हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे। जब वे (एसआईटी) जांच शुरू करेंगे, तब हमें उनकी जरूरतों के बारे में पता चलेगा।' 
 
परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। उन्होंने कहा, 'किसी तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम इसकी और गंभीरता से जांच करना चाहते हैं। बहुत सी खामियां हुई हैं। उन चीजों को एसआईटी द्वारा कवर किया जाना है।' बिटकॉइन मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए दो विशेष अदालतें गठित करने की संभावना पर उन्होंने कहा कि जांच पहले शुरू होनी चाहिए और जहां तक जांच और कानूनी पहलुओं का सवाल है, सरकार वह सब करेगी जो मामले के आगे बढ़ने के साथ होगा।