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विदेशों में भी उठ रहा है भारत के सीएए का मुद्दा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता क़ानून "सीएए", 2019 एक सीमित और केंद्रित क़ानून है जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ‘ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान ज़मीनी वास्तविकताओं’ को ध्यान में रखता है।

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