2023 डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस स्थान पर है सऊदी अरब?

डेमोक्रेसी इंडेक्स या दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति पर अपनी नई रिपोर्ट में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बार फिर सऊदी अरब को सबसे नीचे रखा है।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स या दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति पर एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार दुनिया के 167 देशों में 10 अंकों में से केवल 2.08 अंकों के साथ सऊदी अरब लगातार कई वर्षों से 150वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में सऊदी शासन को एक क्रूक तानाशाही शासन बताया गया है।

वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में सऊदी अरब सबसे निचले स्थान पर

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अंतरराष्ट्रीय सूचकांक के आधार पर, सऊदी अरब डेमोक्रेसी इंडेक्स फारस की खाड़ी के देशों में अंतिम स्थान पर है।

यह सूचकांक 5 मानदंडों के आधार पर 167 देशों में लोकतंत्र की स्थिति को मापता है और प्रत्येक देश को अधिकतम 10 अंक देता है। इन मानदंडों में चुनावी प्रक्रिया, सरकारी प्रदर्शन, राजनीतिक भागीदारी, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रताएं शामिल हैं।

नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया की लगभग आधी (45.3 प्रतिशत) आबादी किसी न किसी रूप में लोकतंत्र में रहती है, जबकि एक तिहाई से अधिक (36.9 प्रतिशत) शहंशाही या फिर तानाशाही शासन के तहत रहती है।

इस सूचकांक के आधार पर, देशों को पूर्ण लोकतंत्र, अपूर्ण लोकतंत्र, मिश्रित शासन और तानाशाही शासन में वर्गीकृत किया गया है।

किस स्थिति में है दुनिया की डेमोक्रेसी?

नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि केवल 8 प्रतिशत देश "पूर्ण लोकतंत्र" की स्थिति में हैं, जो 2015 में 8.9 प्रतिशत से कम है।

जैसा कि कहा गया था, विपक्ष के दमन और सऊदी संस्थानों के नियंत्रण के कारण सऊदी अरब फारस की खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी में अंतिम स्थान पर है।

हाल ही में क्विंसी रिसर्च सेंटर ने घोषणा की कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शासनकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और उनके आलोचकों और विरोधियों के दमन के कारण सऊदी अरब एक पुलिस राज्य बन गया है।

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सऊदी अधिकारी बोलने को अपराध मानते हैं और विरोधियों के साथ "आतंकवादियों" जैसा व्यवहार करते हैं और किसी भी आलोचना या प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं।

सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारियों का दौर जारी है और सभी क्षेत्रों के हजारों सऊदी नागरिकों और आलोचकों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से कई झूठे आरोपों के कारण अभी भी अल सऊद जेलों में हैं।

2010 से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 में किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज के सत्ता में आने और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को विशेष पदों पर नियुक्त करने के बाद से सऊदी अरब में मौत की सज़ा की दर लगभग दोगुनी हो गई है।

सऊदी अरब में मानवाधिकार की स्थिति

डेमोक्रेसी इंडेक्स में इस देश की बदतर स्थिति इस देश की शासन व्यवस्था की कहानी बताती है। सऊदी अरब का मानवाधिकारों की श्रेणी में एक काला रिकॉर्ड है।

पिछले वर्षों में, सऊदी अरब के अंदर न्यायेतर निष्पादन, यातना, मनमानी गिरफ्तारी, राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हिरासत और धार्मिक अल्पसंख्यकों की वैध मांगों के दमन की कई रिपोर्टें सामने आई हैं।

सऊदी अरब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के अन्य तरीकों में विदेश में नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाना या उन्हें रद्द करना, जासूसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मोबाइल फोन हैक करना और विदेश में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को धमकी देना शामिल है।

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मानवाधिकार संगठनों ने घोषणा की है कि मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता में आने के बाद से सऊदी अरब में मानवाधिकार की स्थिति खराब हो गई है, और इसने सवाल उठाया है कि बिन सलमान के सत्ता में आने के साथ ही सऊदी अरब में सुरक्षा उपाय क्यों बढ़ा दिए गए हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब में विरोधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र आलोचकों का दमन जारी है और कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की रिहाई के बावजूद दमन का रास्ता मजबूती से जारी है।

सऊदी अधिकारी विरोधियों और उनके परिवारों के खिलाफ सख्त हैं। इस देश में लगातार मावाधिकार हनन और शासन के क्रूक कंट्रोल के कारण ही यह देश वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में फारस की खाड़ी के देशों में सबसे निचले पायदान पर है।

अल सऊद शासन रक्षकों और आलोचकों के खिलाफ लंबी जेल की सजा और मौत की सजा जारी करके यह दिखाना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा बलों से बच नहीं सकता है।

सऊदी क्राउन प्रिंस और उनके सुरक्षा बल विदेश में असंतुष्टों और आलोचकों पर मुकदमा चलाते हैं और उन्हें दंडित करते हैं, और सऊदी सरकार ने कई सऊदी कार्यकर्ताओं और आलोचकों को निशाना बनाने, परेशान करने और धमकाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है।

इसके अलावा, 2023 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र अपने देशों के बीच "पूर्ण लोकतंत्र" की कमी के कारण लोकतंत्र सूचकांक वर्गीकरण में सबसे निचले स्थान पर था।

डेमोक्रेसी इंडेक्स पर जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में औसत लोकतंत्र सूचकांक 2022 की तुलना में, जो 3.34 था, 2023 में घटकर 3.23 हो गया है और लोकतंत्र सूचकांक के दस्तावेजीकरण की शुरुआत के बाद से यह क्षेत्र का सबसे कम वर्गीकरण है।